उप शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के प्रस्ताव को कैबिनेट से मिली मंजूरी

उप शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के प्रस्ताव को कैबिनेट से मिली मंजूरी जानिए अब कैसे होगी शिक्षकों की भर्ती 

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग  (Uttar Pradesh Education Service Selection Commision) की नियमावली को मंजूरी देने के बादअब शिक्षक भर्ती में काफी हद तक पारदर्शिता देखने को मिलेगी नियमावली के अनुसार आयोग के अध्यक्ष न्यू सदस्यों का चयन एक सर्च कमेटी द्वारा किया जाएगा जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों की सूची मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए वह चाहे कैबिनेट मंत्री हो या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल हुए इस पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भर्ती में किसी भी प्रकार से फर्जी वाला करना आसान नहीं होगा |

इस तरह शिक्षा चयन आयोग करेगा काम इनकी होगी तैनाती

• आयोग में एक सचिव

• एक परीक्षा नियंत्रक

• एक वित्त नियंत्रक

• न्यायिक सेवा के एक विधि अधिकारी

• एक वित्त न्यू लेखा अधिकारी

• आउटसोर्स से एक कंप्यूटर यह आईटी समन्वयक 

• चार उप सचिव प्रतिनियुक्ति पर होंगे

• चारों उप सचिव का कार्यालय 3 साल तक होगा

समाहित होंगे दोनों चयन बोर्ड के कर्मचारीऐतिहासिक बदलाव

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज (Higher Education Service Commission Prayagraj )और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (Uttar Pradesh  Education Selection Board) के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी आयोग में समाहित कर दिए जाएंगे योगी सरकार का यह भी एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा बता दें कि यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद माध्यमिक शिक्षा परिषद प्राविधिक शिक्षा परिषद उच्च पॉलिटेक्निक आईटीआई जैसे संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए योगी सरकार ने एक ही आयोग बनाए जाने की घोषणा पहले ही की थी पिछले साल से आयोग में पदाधिकारी की तैनाती के लिए मंथन चल रहा था इस मंथन में माध्यमिक शिक्षा विभागके उच्च अधिकारियों सहित कई अन्य विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया था |

शिक्षक भर्ती में आएगी प्रदर्शित 

योगी सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में पूर्व सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए शिक्षक भर्ती मामले में गड़बड़ियों को देखते हुएनिर्णय लिया था अबभारती एक ही आयोग करेगा सरकार का मानना है कि एक आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया होने से नियुक्तियों में पारदर्शिता आएंगे सबसे बड़ी चुनौती ऐडेड शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर थे यहां प्रबंधन समिति के माध्यम से होने वाली नियुक्ति में जिले और मंडल स्तर के अधिकारियों का बड़ा खेल रहा था लेकिनइन संस्थाओं की भर्ती भी अब आयोग के हाथ में जाने से फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति आसान नहीं होगी

नए आयोग की नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय पर भी कसेगा  शिकंजा 

यूपी में शिक्षा चयन आयोग की नियमावली की मंजूरी के बाद अब जब नया आयोग शिक्षकों की नियुक्ति करेगा तो शिक्षकों के अभिलेखों के सत्यापन में भी पारदर्शिता आएगी और आयोग की टीम उनके अभी लोगों की गोपनीय जांच करेगी इसके बाद विश्वविद्यालय के लिए भी सत्यापन करेगी समय निश्चित होगा अभी तक कई बार विश्वविद्यालय की ओर से सत्यापन में भी फर्जी वाला पाया गया जिसको देखते हुए योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती से लेकर उनके अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया में बदलाव करने का निर्णय लिया है अब नए आयोग की नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद काफी असर देखने को मिलेगा

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