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यूपी बोर्ड के विद्यार्थी दिलचस्प तरीके से पढ़ सकेंगे अंग्रेजी

यूपी बोर्ड के विद्यार्थी दिलचस्प तरीके से पढ़ सकेंगे अंग्रेजी

आंग्ल भाषा शिक्षण केंद्र ने नौ से 12 तक के लिए बनाई हैं चार टीचर्स गाइड

प्रयागराज। प्रयागराज के आंग्ल भाषा शिक्षण केंद्र ने शिक्षण अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए कक्षा नौ से 12 तक के लिए चार टीचर्स गाइड बनाई हैं। इनकी मदद से शिक्षक अंग्रेजी भाषा के विभिन्न हिस्सों को सुगमता, नवीनता व दिलचस्पी के साथ विद्यार्थियों को पढ़ा सकेंगे।

माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी विषय के शिक्षण में आ रहीं समस्याओं व शिक्षकों ने मांग उठाई थी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव व आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान के प्राचार्य डॉ. स्कंद शुक्ला के दिशानिर्देशन में इनका निर्माण किया गया है। यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए एनसीईआरटी की किताबों को शामिल किया है। ये अभी तक पढ़ाई जा रहीं 

किताबों से एकदम अलग हैं।

गाइड के लेखन समूह में असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षक, ईएलटीआई प्रयागराज और डायट रामपुर व मुरादाबाद में कार्यरत प्रवक्ता शामिल रहे। गाइड के प्रति शिक्षकों की समक्ष को विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जनपद के अंग्रेजी भाषा के तीन-तीन सहायक अध्यापकों व प्रवक्ताओं के लिए आंग्ल भाषा शिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण भी संचालित किया जा रहा है।

लेखन समूह में शामिल डायट रामपुर के प्रवक्ता शावेज लतीफ ने इसे अपने 16 वर्ष के शैक्षिक कॅरिअर की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। 

लेखन समूह में असिस्टेंट प्रोफेसर केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षक ईएलटीआई प्रयागराज शामिल हैं 

शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर क्या कर रही सरकार : हाईकोर्ट 

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर लिए गए फैसले की 27 जनवरी तक जानकारी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है।

वाराणसी निवासी की अवमानना याचिका पर कोर्ट ने पूछा

अब तक समिति का गठन व मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। यह आरोप लगा याची ने अवमानना याचिका. दाखिल की है। अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने दलील दी कि 2023 में याची ने समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने समिति गठित कर निर्णय लेने का आदेश दिया था।

स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। वित्तीय बोझ को देखते हुए रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजी गई है। साथ ही विस्तृत जानकारी देने के लिए मोहलत की मांग की। इस पर कोर्ट ने इजाजत दे दी 


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