डीएलएड परीक्षा के लिए कल से भरे जाएंगे आवेदन

डीएलएड परीक्षा के लिए कल से भरे जाएंगे आवेदन

प्रयागराज । डीएलएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के दो लाख से अधिक प्रशिक्षुओं की परीक्षाएं फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित हैं। जिन अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा हो गया है, परीक्षा के लिए उनके आवेदन पत्र 17 से 25 जनवरी तक भरे जाएंगे।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिला शिक्षा एवं 

■ प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं कि 25 - जनवरी तक आवेदन भरवाने की 

■ प्रक्रिया पूरी कर लें। निजी प्रशिक्षण संस्थानों के ऑनलाइन आवेदन पत्रों को संबंधित डायट प्राचार्य

फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित दूसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं

18 से 27 जनवरी तक प्रमाणित करते हुए स्वीकृति देंगे।

सचिव ने कहा है कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं में कुछ डायट प्राचार्यों ने ऑनलाइन आवेदन न पूरित करने वाली संस्थानों के ऑफलाइन आवेदन अग्रसारित कर दिए थे। इस बार यह स्थिति नहीं होनी चाहिए, वरना उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। 

रेलवे भर्ती बोर्ड को एक पद रिक्त रखने का निर्देश

प्रयागराज हाईकोर्ट ने रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद को मोटर मैकेनिक/ड्राइवर के अनुसूचित जाति वर्ग के पद को रिक्त रखने का निर्देश दिया है। साथ कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मेहर चंद की याचिका पर यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने दिया। याची के अधिवक्ता गोपालजी खरे का कहना था कि रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद ने मोटर मैकेनिक/ड्राइवर के पद का विज्ञापन जारी किया था।

याची ने इसमें आवेदन किया और सभी चरणों की परीक्षा में सफल हुआ मगर उसका भारी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग ने कटऑफ़ डेट के बाद जारी किया इसलिए रेलवे बोर्ड ने उसे नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। अधिवक्ता का कहना था कि इसी विज्ञापन पर भुवनेश्वर और मुंबई भर्ती बोर्ड ने कटऑफ डेट के बाद जारी ड्राइविंग लाइसेंस पर नियुक्तियां दी हैं। याची ने इसके खिलाफ कैट में याचिका दाखिल की जिसे अधिकरण ने खारिज कर दिया।