जिलों में भेजे गए प्रायोगिक परीक्षा के प्रपत्र

इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा के प्रथम चरण के आयोजन की तैयारी यूपी बोर्ड ने पूरी कर ली है। इसके लिए 9504 परीक्षकों नियुक्ति की गई है।
परीक्षकों के नियुक्ति पत्र प्रायोगिक परीक्षा संबंधी प्रपत्र यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों से जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेज दिए गए हैं। प्रथम चरण में 10 मंडलों के सभी जनपदों में 23 से 31 जनवरी के मध्य होने वाली प्रायोगिक परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी विद्यालयों एवं परीक्षकों को देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि समन्वय बनाकर तय तिथि पर परीक्षा कराई जा सके।
बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने 15 जनवरी तक सभी प्रपत्र जिला विद्यालय निरीक्षकों को उपलब्ध कराने के निर्देश सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों को दिए हैं। प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षार्थियों को पहली बार अंक एप के माध्यम से पोर्टल पर दिए जाएंगे। इसका परीक्षण बोर्ड ने अपने 11 उप सचिवों को विद्यालयों में भेजकर एप के माध्यम से पोर्टल पर सफलता पूर्वक अंक प्रदान करके कर लिया है। एप पर अंक, अपनी उपस्थिति और प्रधानाचार्य एवं आंतरिक परीक्षक के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रायोगिक परीक्षकों को फ्लो चार्ट दिया जाएगा।
इसके माध्यम से परीक्षक यह जान सकेंगे कि यह प्रक्रिया किस तरह पूर्ण की जानी है। प्रथम चरण की प्रायोगिक परीक्षा के लिए आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल के अधिकांश जनपदों में परीक्षकों के नियुक्ति पत्र व अन्य प्रपत्र पहुंच गए हैं। केंद्रों से समन्वय कर तिथि निश्चित कर परीक्षक वहां पहुंचेंगे, ताकि उसी तिथि पर विद्यार्थियों को पूर्व में सूचना देकर बुलाया जा सके।
स्वीकृत चयन वेतनमान व प्रोन्नत वेतनमान की मांगी जानकारी
प्रयागराजः बेसिक शिक्षकों के प्रोन्नत वेतनमान के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जानकारी मांगी है। बताया है कि 20 दिसंबर, 2001 के शासनादेश के अनुसार प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोजनक सेवा पूर्ण होने के बाद प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक किया जाना है।
इसके लिए पिछले पांच वर्षों में जनपदवार कितने अध्यापकों को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है। यह जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक प्रारूप भी जारी किया गया है। इसमें जिले का नाम, चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान में अलग-अलग प्राप्त कुल संदर्भ तथा वेतनमान की स्वीकृत संख्या उपलब्ध कराई जानी है।
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