शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार से मांगी जानकारी

शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार से मांगी जानकारी

प्रयागराज। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग डेढ़ लाख 12] शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी है। । कोर्ट ने मानदेय बढ़ाने पर लिए गए निर्णय के बारे में 27 जनवरी तक जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है। इसके पहले याची ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने के लिए सरकार को समिति गठित करने का आदेश दिया था। 

प्रदेश सरकार द्वारा समिति का गठन व मानदेय बढ़ाए जाने पर सरकार के कोई फैसला नहीं लेने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई। अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 2023 में शिक्षामित्रों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति का गठन कर एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने का निर्देश दिया था। अवमानना याचिका पर राज्य के वकील ने न्यायालय को बताया था कि आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कोर्ट ने वित्त विभाग और राज्य सरकार के ओर लिए गए निर्णय के संबंध में 27 जनवरी तक जानकारी मांगी है। लूट के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक 

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और लूट के आरोप में [3] वाराणसी के पवन हंस गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब तलब किया है। पवन हंस ने इस मामले में वाराणसी के सारनाथ थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। याचिका पर न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की।

चिकित्साधिकारी पद पर पांच अभ्यर्थियों का चयन निरस्त 

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (एलोपैथी) में चिकित्साधिकारी ग्रेड-2 पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के तीन पदों व ईएनटी स्पेशलिस्ट के दो पदों पर अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया है। प्रमाणपत्र व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण आयोग ने यह कार्रवाई की है।

पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के दस पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम 14 जून 2024 को जारी किया गया था। आयोग ने दीपांशी

सक्सेना, निहारिका वर्मा व कोमल आनंद का चयन निरस्त करते हुए इनकी जगह राजिंदर कुमार, साहिल गोयल व अजय कुमार प्रजापति की नियुक्ति की संस्तुति की है।

वहीं, 22 जून 2024 को जारी किए गए ईएनटी स्पेशलिस्ट के 25 पदों के परिणाम में प्रदीप के व मोहम्मद मुवाशिरुल हक का चयन निरस्त किया गया है। ओबीसी श्रेणी की घटित दो रिक्तयों के सापेक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त हुए पदों के पुनर्विज्ञापन की संस्तुति की गई है।