प्रदेश के पॉलीटेक्निक में पदोन्नत विभागाध्यक्षों की काउंसिलिंग आज

प्रदेश के पॉलीटेक्निक में पदोन्नत विभागाध्यक्षों की काउंसिलिंग आज

लखनऊ। प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में हाल ही में पदोन्नति पाए 177 विभागाध्यक्षों को शनिवार को काउंसिलिंग कर विभिन्न पॉलीटेक्निक संस्थानों में तैनाती दी जाएगी। इसके लिए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की ओर से डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में सुबह 10 बजे से ऑनलाइन कांउसिलिंग का आयोजन किया गया है।

प्रदेश के राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में खाली विभागाध्यक्ष के पदों पर पिछले दिनों पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें 177 शिक्षकों को विभागाध्यक्ष पद पर पदोन्नत किया

वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा संस्थान का आवंटन

गया। हालांकि इसे लेकर काफी विवाद हुआ और इसमें गड़बड़ी व नियमों की अनदेखी के आरोप लगे। इसके विरोध में पॉलीटेक्निक संस्थानों में भी विरोध-प्रदर्शन हुए। निदेशक प्राविधिक शिक्षा अन्नावि दिनेश कुमार की ओर से सभी को पत्र भेजकर काउंसिलिंग में अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इसमें अनुपस्थित रहने पर पाठ्यक्रम में वरिष्ठता सूची के दूसरे पदोन्नत विभागाध्यक्ष को विकल्प देकर तैनाती दी जाएगी।

आरटीई : तीसरे चरण के लिए आवेदन आज से

लखनऊ। प्रदेश में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत तीसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया एक फरवरी से शुरू हो रही है। इसमें पहले दो चरणों में जिन 54 हजार बच्चों के फार्म निरस्त हुए हैं, इस चरण में उनको भी मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही हर जिले से लक्ष्य तय कर आवेदन कराने के लिए भी प्रयास किया जाएगा।

प्रदेश में तीसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया एक से 19 फरवरी तक चलेगी। 20 से 23 फरवरी तक बीएसए आवेदन पत्रों का सत्यापन करेंगे और 24 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। समग्र शिक्षा के उप निदेशक डॉ. मुकेश कुमार सिंह ने

दो चरणों के छूटे बच्चों को भी मिलेगा आवेदन का मौका

बताया कि दो चरणों में सवा दो लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं और इसमें से सवा लाख छात्रों को सीटें अलॉट हुई हैं। ऐसे में लगभग एक लाख छात्रों के आवेदन या तो निरस्त हुए हैं या उनको सीट नहीं मिली है। यह सभी बच्चे तीसरे चरण में

भी आवेदन के लिए अर्ह हैं। प्रदेश के निजी विद्यालयों में आरटीई की अभी काफी सीटें हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आवेदन पर जोर दिया जा रहा है। सभी जिलों व हेल्प डेस्क को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा आवेदन करें।