यूपी में बिजली दरें बदली जा सकेंगी
लखनऊ। राज्य विद्युत नियामक आयोग से मंजूर बहुवर्षीय वितरण टैरिफ विनियमावली की अधिसूचना प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है। इसमें बिजली दरें तय करने के मानक बदल दिए हैं, जिससे बिजली दरें बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
नए मानकों के हिसाब से आकलन करने पर हर साल औसतन बिजली कंपनियों का 3500-4000 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं पर ज्यादा निकलेगा।
बिजली कंपनियों पर प्रदेश के उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपये बकाया है। इस वजह से पांच साल से बिजली दरें नहीं बढ़ रही थीं। हालांकि अब बिजली दरें तय करने के मानक बदल दिए गए हैं। इससे हर साल
कंपनियों का उपभोक्ताओं पर करीब 3500-4000 करोड़ बकाया निकलेगा, उसे 33, 122 करोड़ से घटाया जाएगा। भविष्य में जब यह रकम शून्य रह जाएगी तब कंपनियों की अतिरिक्त रकम बिजली दरों में इजाफा कर पूरा करेंगे।
जेई निलंबित, चार ईएक्सईएन समेत छह को प्रतिकूल प्रविष्टि
लखनऊ। पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने ट्रांसफॉर्मर फुंकने, बिजली आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले अभियंताओं पर मंगलवार को सख्ती दिखाई है। मिर्जापुर के एक जेई को निलंबित किया है, जबकि अलग-अलग जगहों के चार अधिशासी अभियंताओं (ईएक्सईएन), एक एसडीओ, एक जेई को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। वहीं मिर्जापुर के एसडीओ को चार्जशीट के आदेश दिए हैं।
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