एपीएस भर्ती-2010 मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयार

एपीएस भर्ती-2010 मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयार

प्रयागराज। अपर निजी सचिव (एपीएस) भर्ती-2010 में हुई गड़बड़ी के मामले में शासन स्तर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मामले में सीबीआई जांच चल रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार तीन बजे जांच की प्रगति की समीक्षा बैठक बुलाई गई है 

इसमें सीबीआई निदेशक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के सचिव व सीबआई की एंटी करप्शन शाखा के पुलिस अधीक्षक को शामिल होंगे। संयुक्त सचिव अशोक कुमार मिश्र की ओर से जारी पत्र की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता प्रयागराज निवासी अवनीश पांडेय और गोंडा के राकेश कुमार भी भेजी गई है।

कुछ दिनों पहले ही मामले में आयोग ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-17 'ए' के तहत अपने तीन पूर्व अफसरों के खिलाफ सीबीआई को जांच करने की मंजूरी प्रदान की है।

सीबीआई को यह अनुमति तब मिली, जब जांच एजेंसी के निदेशक ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया कि अगर आयोग

आयोग तीन पूर्व अफसरों के खिलाफ सीबीआई को दे चुका है जांच की मंजूरी

अनुमति नहीं देता है तो सीबीआई इस सात साल पुरानी भर्ती की जांच बंद कर देगी।

शिकायतकर्ता अवनीश पांडेय का कहना है कि सीबीआई को जांच की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी और सीबीआई निदेशक को पत्र लिखकर सात साल से लंबित इस जांच को प्राथमिकता पर पूरी कराकर प्रभावित अभ्यर्थियों को उनका हक दिलाने की मांग की थी। इस भर्ती में अधिकांश अभ्यर्थियों का चयन गंभीर धोखाधड़ी से किया गया है।

सीबीआई के स्तर पर एक एसआईटी गठित करके इस भर्ती की जांच प्राथमिकता के साथ पूरी कराकर प्रभावित अभ्यर्थियों को उनका अधिकार दिलाया जाना चाहिए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह सीबीआई जांच में सहयोग करेगी और अनैतिक तरीके से चयनित अभ्यर्थियों को अविलंब निलंबित कर उनके विरुद्ध आगे कठोर कार्रवाई करेगी।

शिक्षक भर्ती परीक्षा से पूर्व एसटीईटी की तैयारी तेज.

विहार: राज्य में बीपीएससी से चौथे चरण के तहत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई) के पहले राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) कराने के लिए तैयारी तेज हो गई है। इस मामले में उच्च स्तर पर विमर्श किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सरकार के उच्च स्तर से इस संबंध में राय मांगी है। उच्च स्तरीय राय के आधार पर शिक्षा विभाग टीआरई-4 के पहले एसटीईटी के आयोजन को लेकर पुनः मार्गदर्शन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) को भेजेगा।

इसके पहले सरकार ने साफ किया था कि टीआरई-4 के पहले एसटीईटी नहीं होगी। अगले साल शिक्षक नियुक्ति के लिए होने वाली टीआरई-5 के पहले एसटीईटी करायी जाएगी। अभ्यर्थी टीआरई-4 के पहले एसटीईटी कराने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए राजधानी में दो बार मार्च हो भी हो चुके हैं। हाल मेंटी आरई-4 में 50 हजार पदों पर बहाली की संभावना शिक्षा विभाग ने इस मामले में उच्च स्तर पर मांगी राय

ही मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को टीआरई-4 के पहले एसटीईटी कराने को लेकर विमर्श के लिए कहा था। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद एसटीईटी के लिए विमर्श अंतिम चरण में है। कुछ माह पूर्व एसटीईटी के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। इस पर शिक्षा विभाग ने बीएसईबी को एसटीईटी कराने की हरी झंडी दे दी थी, लेकिन बाद में टीआरई-4 के बाद और टीआरई-5 के पहले एसटीईटी कराने की बात कही गई थी। 

टीआरई-4 में लगभग 50 हजार पदों की वैकेंसी आने की संभावना है। हालांकि अब तक सभी जिलों से पूरी रिक्तियां शिक्षा विभाग को नहीं मिल सकी हैं।

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