टीईटी अनिवार्यता खत्म करने के लिए श्रावस्ती के सांसद को दिया ज्ञापन

टीईटी अनिवार्यता खत्म करने के लिए श्रावस्ती के सांसद को दिया ज्ञापन

लखनऊ। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा से मुलाकात की। उनको ज्ञापन देकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए दिए गए टीईटी की अनिवार्यता के आदेश को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र दिया गया। प्रदेश महासचिव दिलीप चौहान ने बताया कि सांसद ने कहा कि यह प्रकरण देशव्यापी है।

इससे देशभर के लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इस मामले में मैं खुद प्रधानमंत्री से मिलकर समस्या से अवगत कराकर समाधान का प्रयास करूंगा। शिक्षकों ने कहा कि वे पीएम को पत्र लिखकर भी टीईटी की समस्या से अवगत करा रहे हैं। 

उन्होंने मांग की कि शिक्षक हित व आरटीई एक्ट 2009 लागू करते समय एक्ट की 23 (1) की व्यवस्था अनुसार टीईटी लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। दिलीप चौहान ने बताया कि अभियान के तहत गोंडा, बलरामपुर, चित्रकूट, कानपुर देहात, अंबेडकरनगर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, शामली, सहारनपुर, श्रावस्ती, कानपुर, उन्नाव, बांदा, हमीरपुर, प्रयागराज के शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा और अपने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया है। श्रावस्ती सांसद को ज्ञापन देने वालों में अरुण कुमार, विनोद तिवारी, धर्मेन्द्र शुक्ला, राहुल सुमन, महेंद्र सिंह गुर्जर आदि शामिल थे।

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 5,346 पद भरे जाएंगे

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के अधीनस्थ स्कूलों में 5,346 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। 9 अक्तूबर से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

डीएसएसएसबी के मुताबिक, इस भर्ती में संविदा पर तैनात शिक्षकों को उनके कार्यकाल के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु सीमा में अधिकतम छूट पांच वर्ष की होगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आवेदकों ने किसी विशेष वर्ष में कम से कम 120 कार्यदिवस पर काम किया हो। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के तहत 1,075 स्कूल संचालित हैं। इनमें शिक्षकों के 18,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं।

इन विषयों के लिए नियुक्ति 

सरकारी स्कूलों में टीजीटी के लिए गणित में पुरुष शिक्षकों के 744 और महिलाओं के 376, अंग्रेजी में पुरुष शिक्षकों के 869 और महिला शिक्षकों के 104 पदों पर भर्ती की जाएगी। टीजीटी सामाजिक विज्ञान (पुरुष) के 310, टीजीटी सामाजिक विज्ञान (महिला) के 92 पद भरे जाएंगे।

यूपी बोर्ड के 170 स्कूलों की छिनेगी मान्यता

प्रयागराज। यूपी बोर्ड से संबद्ध 170 स्कूलों की मान्यता छिनेगी। बोर्ड की ओर से ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की गई है जहां लगातार तीन साल से एक भी छात्र का प्रवेश नहीं हुआ है। इनमें सबसे अधिक वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े जिलों के 51 स्कूल शामिल हैं।

प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के 45 और मेरठ के 39 स्कूल भी सूची में सम्मिलित हैं। बरेली के 22 जबकि गोरखपुर के 13 स्कूल सूची में शामिल हैं। फिलहाल इन स्कूलों को नोटिस जारी कर लगातार तीन साल तक नामांकन शून्य होने का कारण पूछा जा रहा है।

शून्य नामांकन का वाजिब कारण नहीं मिलने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि ये सभी डिफाल्टर स्कूल वित्तविहीन है।

कानपुर नगर के 13 स्कूलों का नाम शामिल

प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय में पड़ने वाले कानपुर नगर के 13 और लखनऊ के 12 स्कूलों को नोटिस दिया गया है। प्रयागराज के क्षेत्रीय सचिव कमलेश कुमार का कहना है कि स्कूलों को नोटिस देकर छात्र नामांकन शून्य रहने का कारण पूछा गया है। वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में पड़ने वाले जिलों में आजमगढ़ में सर्वाधिक 11 स्कूलों की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है। गाजीपुर के दस, अयोध्या सात, मऊ पांच और बलिया के चार स्कूल हैं। मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय में पड़ने वाले एटा के नौ स्कूल जबकि आगरा और फिरोजाबाद के पांच-पांच स्कूल हैं।