शिक्षकों की नियुक्ति अब विवि सेवा आयोग से होगी

शिक्षकों की नियुक्ति अब विवि सेवा आयोग से होगी

पटना। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के शिक्षकों की नियुक्ति अब बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग करेगा। अब तक बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होती थी।

इसको लेकर ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान सेवाशर्त (संशोधन), नियमावली 2024 अधिसूचित कर दी गयी है। संशोधित नियमावली में कहा गया है कि यूजीसी द्वारा तय प्रावधान एवं संस्थान द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार शिक्षकों का चयन होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि नियुक्ति में संस्थान में कार्यरत शिक्षकों को अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जाएगी।

नियमावली में यह भी साफ किया गया है कि संस्थान में एक उप कुलसचिव का भी पद होगा। संस्थान में विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी भी मिलेगी।

■ अब तक बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होती थी 

शिक्षकों ने की पुरानी पेंशन देने व एनईपी निरस्त करने की मांग

23 सूत्री मांगों के लिए फुपुक्टा ने ईको गार्डेन में दिया धरना

लखनऊ। उप्र संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक महासंघ (फुपुक्टा) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को निरस्त करने (एनईपी), पुरानी पेंशन बहाल करने समेत 23 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को ईको गार्डेन में धरना दिया। शिक्षकों ने कहा कि एनईपी तो सरकार ने आनन-फानन लागू कर दिया, लेकिन कॉलेजों में संसाधन पर काम नहीं किया गया। इससे यह व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए गैरलाभकारी हो गई। इसलिए इसे तत्काल निरस्त किया जाय।

फुपुक्टा अध्यक्ष प्रो वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षकों को अन्य विभागों की तरह चिकित्सा सुविधा दी जाए। पहले की तरह फीडर काडर को बहाल किया जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जातीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। 

सरकार की दमनकारी नीति का शिक्षक पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का बजट आवंटन 10% किया जाए। महामंत्री प्रो. प्रदीप सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन को समाप्त करना एक अमानवीय कदम था। कोई भी शिक्षक व कर्मचारी जो अपना पूरा जीवन किसी संस्था को देकर सेवानिवृत्त होता है, उसे बेसहारा बेचारा बनाकर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए। वहीं नीट, सीयूईटी जैसी अलोकतांत्रिक परीक्षाओं को खत्म किया जाए।

धरने में एआईफुक्टो के जोनल सचिव प्रो. अखिलेश राय, उपाध्यक्ष प्रो. मोजपाल सिंह, फुपुक्टा कार्यालय मंत्री प्रो. मनीष हिंदवी, उपाध्यक्ष प्रो. सिद्धार्थ सिंह समेत प्रदेश के विभिन्न विवि के शिक्षक शामिल हुए।

लखनऊ के ईको गार्डेन में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक महासंघ ने धरना प्रदर्शन किया।