20 जनवरी को विधानभवन घेरेंगे कर्मचारी

20 जनवरी को विधानभवन घेरेंगे कर्मचारी

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शनिवार को मंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है। आंदोलन का तीसरा चरण पूरा हो चुका है, लेकिन अफसर वार्ता करने तक को तैयार नहीं हैं। इसलिए अब 20 जनवरी को विधानभवन का घेराव किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि संगठन ने अगस्त में प्रदेश के मुख्य सचिव को कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए तीन सितंबर तक समस्याओं के समाधान करने की मंडल सम्मेलन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बनाई रणनीति मांग की थी। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी निगम का गठन तो कर दिया, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय का लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सभी मांगें जस की तस हैं। इसलिए अब आंदोलन का चौथा चरण शुरू किया जा रहा है। सम्मेलन में संगठन के पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 3.60 करोड़ उत्तरपुस्तिकाएं तैयार

यूपी बोर्ड की पसंक्षक्षा में सम्मिलित होंगे कुल 52.30 लाख छात्र-छात्राएं 

प्रयागराजः यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 'ए' और 'बी' कापियों को मिलाकर कुल 3.60 करोड़ उत्तरपुस्तिकाएं तैयार कराई हैं। इसे जनपद मुख्यालयों पर भेज दिया गया है। 30 दिसंबर को परीक्षा केंद्र अंतिम रूप से फाइनल होने के बाद उत्तरपुस्तिकाओं को केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा। बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से आरंभ होकर 12 मार्च तक चलेगी। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कुल 52.30 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। इनमें हाईस्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या 27.51 लाख तथा इंटरमीडिएट में संख्या 24.79 लाख है।

वर्ष 2026 की परीक्षा में प्रयुक्त जनपदों में भेजी गई उत्तरपुस्तिकाएं, केंद्र फाइनल होने पर उपलब्ध होंगी

माध्यमिक शिक्षा परिषद (उ.प्र.) की जाने उत्तरपुस्तिकाओं में बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने कई बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि उत्तरपुस्तिकाओं का आकार क्षैतिज न रखकर लंबवत किया गया है। यानी कि परीक्षार्थी जिस आकार की कापियों में वर्ष भर लिखते हैं, उसी आकार की उत्तरपुस्तिका तैयार कराई गई है। इससे परीक्षार्थियों को परीक्षा में उत्तरपुस्तिका पर लिखने में न तो असुविधा होगी और न ही असहज महसूस करेंगे। 

इसके अलावा उत्तरपुस्तिका में पहली बार दो कवर पेज लगाए गए हैं। इन बदलावों से पुरानी उत्तरपुस्तिकाओं का उपयोग करने की गुंजाइश खत्म हो गई है। इसे नकल माफिया के नकल कराने के इरादों पर बड़ी चोट के रूप में देखा जा रहा है। बोर्ड ने हाईस्कूल के परीक्षार्थियों के लिए करीब 1.40 करोड़ तथा इंटरमीडिएट के लिए 1.30 करोड़ 'ए' उत्तरपुस्तिकाएं तैयार कराई हैं। 'बी' उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या करीब 90 लाख है।

टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य के रिक्त पदों का निदेशालय कर रहा परीक्षण

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर पूर्व पुलिस महानिदेशक डा. प्रशांत कुमार के कार्यभार संभालने के बाद शिक्षा निदेशालय ई-अधियाचन भेजने से पहले रिक्त पदों का परीक्षण कर रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णय के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) एवं मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों (जेडी) के माध्यम से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी), प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी) रिक्त पदों का विवरण पूर्व में ही जुटा लिया था।

ई-अधियाचन भेजने को लेकर आयोग और शिक्षा निदेशालय ने तैयार किए गए ई-अधियाचन पोर्टल का परीक्षण कर लिया है। इसमें सामने आईं विसंगतियों से आयोग और निदेशालय ने अलग-अलग एनआइसी को अवगत करा दिया है। कमियों को दूर कर पोर्टल को अंतिम रूप देने की तैयारी में जहां एनआइसी जुटा है, वहीं शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए अध्यक्ष के आने के बाद निदेशालय में कार्य तेज आयोग में पूर्व में हुई बैठक के निर्णय के क्रम में जनपदों से जुटाया गया रिक्त पदों का ब्योरा

परीक्षण कर अधियाचन तैयार कर लेने में जुटा है। कुछ जनपदों ने रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा निदेशालय से जारी किए गए प्रारूप के अनुरूप विवरण नहीं दिया है। निदेशालय इसे ठीक कराकर निर्धारित मानक पर अधियाचन तैयार करेगा, ताकि पोर्टल क्रियाशील होने पर ई-अधियाचन प्रेषित किया जा सके। आयोग के अध्यक्ष पहली बैठक में स्पष्ट कर चुके हैं कि टीजीटी-पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्तियों को पहले पूर्ण कराकर बैकलाग खत्म करेंगे। उसके बाद नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा।

शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी में ऑन ड्यूटी का भी होगा विकल्प 

बेसिक शिक्षा विभाग ने बनाई आठ सदस्यीय तकनीकी समिति माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहयोग से बन रहा है नया पोर्टल

लखनऊ। प्रदेश में माध्यमिक के बाद नए साल में बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए भी ऑनलाइन हाजिरी लागू करने की तैयारी चल रही है। शासन की ओर से मिले निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसमें शिक्षकों को राहत देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे पोर्टल में ऑन ड्यूटी का भी एक विकल्प दिया जा रहा है।

उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी लागू करने की कवायद शुरू की है। इसके तहत गठित कमेटी के सुझाव के बाद पिछले दिनों

शासनादेश जारी किया गया था। इसी क्रम में अब बेसिक शिक्षा विभाग ने आठ सदस्यीय तकनीकी समिति का गठन किया है। यह तकनीकी समिति माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करके ऑनलाइन हाजिरी के लिए पोर्टल का विकास कर रही है।

जानकारी के अनुसार यह पोर्टल ऐसा होगा कि इसे डेस्कटॉप के साथ-साथ प्रधानाध्यापक चाहेंगे तो अपने मोबाइल से भी प्रयोग कर सकेंगे। हालांकि यह पोर्टल लोकेशन भी बताएगा। इस पोर्टल में शिक्षकों की उपस्थिति, अनुपस्थिति के साथ-साथ ऑन ड्यूटी का भी एक विकल्प शामिल किया जा रहा है। क्योंकि कई बार शिक्षक, खासकर वरिष्ठ शिक्षक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों या जिलाधिकारी, कमिश्नर आदि की बैठकों में भेजे जाते हैं।

कई बार वे प्रशिक्षण या टूर में भी जाते हैं। ऐसे में इन शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पूर्व सूचना के आधार पर ऑन ड्यूटी दिखा सकेंगे। इससे इनका वेतन नहीं कटेगा। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही तैयारी के बीच शिक्षक इसका विरोध भी कर रहे हैं। वे ईएल-सीएल, हाफ डे लीव, मेडिकल सुविधा, बीमा आदि देने की मांग कर रहे हैं।

विभाग ने पहले ही यह कह दिया है कि आधा घंटे तक देर होने पर शिक्षकों को अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। वहीं अब ऑन ड्यूटी का भी विकल्प शामिल किया जा रहा है। जो शिक्षकों को थोड़ी राहत देगा।