बेसिक शिक्षकों की अब ऑनलाइन हाजिरी

बेसिक शिक्षकों की अब ऑनलाइन हाजिरी

प्रधानाध्यापक दर्ज करेंगे उपस्थिति... विद्यालय शुरू होने के एक घंटे के भीतर करानी होगी दर्ज

लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की भी अब ऑनलाइन हाजिरी दर्ज होगी। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। विद्यालय शुरू होने के एक घंटे के अंदर शिक्षकों को उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उपस्थिति प्रधानाध्यापक दर्ज करेंगे। प्रदेश के 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में तैनात 4.50 लाख शिक्षकों पर फैसले का असर पड़ेगा।

बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति के लिए विद्यालय शुरू होने से एक घंटे का मार्जिन दिया जाएगा। इसके बाद सिस्टम लॉक हो जाएगा। नेटवर्क की दिक्कत से हाजिरी दर्ज करने में समस्या पर ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यह नेटवर्क सुचारु होने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जाएगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाएगी। प्रधानाध्यापक द्वारा इसमें असमर्थता व्यक्त करने पर यह जिम्मेदारी दूसरे शिक्षक को दी जाएगी।

30 हजार शिक्षामित्रों को घर के पास तैनाती का मौका 

लखनऊ। लंबे समय से शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय वापसी की उम्मीद सर्दी की छुट्टियों में पूरी हो सकती है। शासन ने मंगलवार को शिक्षामित्रों के मूल विद्यालय वापसी का आदेश जारी कर दिया। इसका लाभ करीब 30 हजार शिक्षामित्रों को मिलेगा। इनमें महिला शिक्षामित्र अपने पति के घर की ग्राम पंचायत में तैनाती पा सकेंगी।

बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पहले शिक्षामित्रों से तय प्रारूप पर जानकारी ली जाएगी। इसके आधार पर जो शिक्षामित्र वर्तमान तैनाती स्थल पर रहना चाहते हैं उनके विकल्प पर किसी कार्यवाही की शासन ने जारी किया मूल विद्यालय वापसी का आदेश जरूरत नहीं होगी। जो शिक्षामित्र अपने मूल तैनाती विद्यालय का विकल्प देते हैं और वहां पद खाली है तो उनकी तैनाती कर दी जाएगी।

जहां मूल तैनाती स्थल पर जगह खाली नहीं है उनको मूल विद्यालय की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या वार्ड के किसी विद्यालय में पद खाली होने पर तैनात किए जाएगा। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता वाली समिति प्रक्रिया पूरी करेगी। इसमें सीडीओ, डायट प्राचार्य, बीएसए व सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी सदस्य होंगे।

जून से अटकी थी प्रक्रिया शिक्षामित्रों के समायोजन व मूल विद्यालय में तबादले के लिए तीन जनवरी 2025 को शासनादेश जारी किया गया था। 12 जून को इसके क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। पर, विभाग इसका पालन सुनिश्चित नहीं करा सका है। आदेश जारी होने पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने शासन का आभार जताया है। समायोजन की प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले चरण में मूल विद्यालय में पद खाली रहने पर व पास के विद्यालय में तबादले के इच्छुक शिक्षामित्रों को मौका मिलेगा। इसके बाद दूसरे चरण में समायोजन होंगे। दूसरे चरण के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

अनुपस्थिति पर शिक्षक का पक्ष जाने बिना कोई कार्रवाई नहीं

अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए तथा बिना शिक्षक का पक्ष जाने शिक्षक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को जारी निर्देश में कहा है कि वे इस निर्णय के अनुसार आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए इससे शासन को अवगत कराएं का आदेश विरोध के बाद वापस

2024 में शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू करने का आदेश जारी किया गया था। शिक्षकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में समिति बनाकर शिक्षकों की मांगों पर निर्णय करने की बात कही गई। इसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था।

अनुपस्थिति पर शिक्षक का पक्ष जाने बिना कोई कार्रवाई नहीं

अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए तथा बिना शिक्षक का पक्ष जाने शिक्षक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को जारी निर्देश में कहा है कि वे इस निर्णय के अनुसार आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए इससे शासन को अवगत कराएं।

समिति की संस्तुति पर फिर लिया फैसला

अब हाईकोर्ट ने 16 अक्तूबर को शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए आदेश जारी किया था। इसी क्रम में विभाग ने एक समिति का गठन किया। इसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा, निदेशक समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निदेशक बेसिक शिक्षा व एससीईआरटी, बीएसए लखनऊ, सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन, शिक्षक शामिल थे। इनकी ।। इनकी छह नवंबर को हुई बैठक के क्रम में यह निर्देश जारी किए गए हैं।

यूपी में शिक्षामित्र अपने मूल स्कूल में वापस जा सकेंगे

लखनऊ। राज्य सरकार ने मंगलवार को शिक्षामित्रों के मूल विद्यालय में वापसी के साथ-साथ स्थानांतरण समायोजनके आदेश जारीकरदिए। मूल विद्यालय में वापसी से लेकर स्थानांतरण या समायोजन की पूरी कार्यवाही ऑफलाइन ही होगी। प्रदेश में 1 लाख 45 हजार 495 शिक्षा मित्र हैं, जिनमें करीब 40 हजार को इसका लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा उन महिला शिक्षामित्रों को लाभमिलेगा, जो विवाह के बाद दूसरे जिलों में चली गई हैं।

परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी जल्द

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी पड़ेगी। पूर्व में विरोध देखते हुए हाजिरी के लिए शिक्षकों को एक घंटे की मोहलत दी गई है। जहां कम नेटवर्क से हाजिरी में दिक्कत आएंगी, वहां विद्यालय समय में ऑफलाइन उपस्थिति होगी, जो नेटवर्क पर ऑनलाइन से सिंक हो जाएगी।