यूपी बोर्ड परीक्षा : हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था लागू

अबकी हर पन्ने पर अनुक्रमांक और कॉपी नंबर लिखना होगा|
परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बल की तैनाती के दिए आदेश
उत्तरपुस्तिका का कोई भी पन्ना नहीं फाड़ें परीक्षार्थी
नकल का दबाव बनाया तो छात्रों पर कार्रवाई
एलटी ग्रेड हिंदी, गणित के प्री का परिणाम घोषित
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक) की गणित और हिंदी विषय की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। गणित पुरुष शाखा के 556 पदों व महिला शाखा के 537 पदों तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत विशिष्ट अध्यापक (स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय /समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय) के सात पदों, विशिष्ट अध्यापक (संकेत मूकबधिर विद्यालय / समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय) के पांच पदों एवं विशिष्ट अध्यापक (प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय /समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय) के दो पदों पर चयन के लिए प्रारम्भिक परीक्षा छह दिसंबर को प्रथम सत्र में हुई थी।
गणित विषय में पंजीकृत 186989 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 99055 परीक्षा में शामिल हुए। कुल 2260 अभ्यर्थियों गणित में 2260 और हिंदी में 8162 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। वही, हिंदी पुरुष शाखा के 568 पदों एवं महिला शाखा के 119 पदों तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत विशिष्ट अध्यापक (संकेत मूकबधिर विद्यालय / समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय) के दो पदों एवं विशिष्ट अध्यापक (प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय /समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय) के एक पद पर चयन के लिए प्रारम्भिक परीक्षा छह दिसंबर को द्वितीय सत्र में हुई थी। हिंदी विषय में पंजीकृत 129511 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 82007 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। कुल 8162 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम एवं ऑनलाइन आवेदन आदि के सम्बन्ध में अलग से सूचना दी जाएगी।
72825 भर्ती में 14,851 अभ्यर्थियों की सूची जारी
प्रयागराज। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में में 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के लिए सालों से चला आ रहा इंतजार अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। कटऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद चयन से वंचित और सर्वोच्च न्यायालय में एक दशक से अधिक समय से लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपलोड सर्वोच्च न्यायालय में दस फरवरी को होगी सुनवाई 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 6170 पद हैं खाली कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में जारी याचिकाकर्ताओं की सूची में ऐसे कुल 14,851 अभ्यर्थियों का नाम शामिल है जो 25 जुलाई 2017 के पहले की गई याचिका में शामिल थे। इस प्रकरण में 16,478 अभ्यर्थियों ने 16 दिसंबर 2025 तक विस्तृत प्रोफॉर्मा
जमा किया था। हालांकि 1627 अभ्यर्थियों ने 25 जुलाई 2017 से पहले दायर की गई याचिका का विवरण नहीं दिया था, इसलिए उनका नाम सूची में शामिल नहीं है।
यह मामला सिविल अपील संख्या 4347-4375/2014 और उससे संबद्ध याचिकाओं से जुड़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को अंतिम निर्णय दिया था। इस निर्णय से पूर्व हजारों अभ्यर्थियों ने इम्प्लीमेंट आवेदन या याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी।
इन्हीं अभ्यर्थियों की अवमानना याचिकाओं के आधार पर वर्तमान में पात्रता का आकलन किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई दस फरवरी को होनी है।
यूपी में संपत्तियों की रजिस्ट्री के दौरान अब पैन अनिवार्य
लखनऊ । राज्य सरकार ने भारत-नेपाल सीमा में संपत्तियों की रजिस्ट्रियों के लेनदेन में वित्तीय अपराधों की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए पैन कार्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। यूपी से सटे भारत-नेपाल सीमा वाले क्षेत्रों में संपत्तियों की रजिस्ट्री की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।
शासन की जानकारी में आया है कि इन संपत्तियों की लेनदेन में गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए तय किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश में सभी तरह की रजिस्ट्रियों में पैन कार्ड लगाना अनिवार्य कर दिया जाए। महानिरीक्षक निबंधन ने सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन और उप निबंधकों को भेजे निर्देश में कहा है कि यूपी में जिला पंचायत से मंजूर हुए नक्शे वैध होंगे
लखनऊ। जिला पंचायत की ओर से प्रदेश के विकास प्राधिकरणों की सीमा में पास सभी नक्शे वैध होंगे। आवास विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष इसका प्रजेंटेशन किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी दे दी है। शासन स्तर पर तय हुआ है कि भवन निर्माण विकास प्राधिकरण की नियमावली, जिला पंचायत की नियमावली या भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार शमनीय है, तो उसे वैध मानते हुए निशुल्क पंजीकरण यानी वैध किया जाएगा। मास्टर प्लान के विपरीत लेकिन जोनिंग रेगुलेशन अनुसार निर्माण पर भी निशुल्क पंजीकरण कर वैध किया जाएगा।
संपत्तियों की रजिस्ट्री में स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड लिंक कराया जाए।
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