एलटी ग्रेड के 7466 पदों पर 28 से आवेदन शुरू होंगे

एलटी ग्रेड के 7466 पदों पर 28 से आवेदन शुरू होंगे

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी 'एलटी ग्रेड' (पुरुष-महिला शाखा) परीक्षा-2025 के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 28 जुलाई को आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

इसी दिन से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। वर्तमान में परीक्षा से 7466 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इनमें राजकीय विद्यालयों में पुरुष शाखा अंतर्गत 4860 और महिला शाखा अंतर्गत 2525 पद हैं। 81 पद शारीरिक शिक्षा लोक सेवा आयोग ने जारी किया विज्ञापन वेबसाइट पर करना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन विषय के लिए हैं। 

आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आयु एक जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार छूट मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त, आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि चार सितंबर तय की गई है। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर)' कराना अनिवार्य होगा।

पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगा चयन

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पहली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी। इससे पहले आयोग ने मार्च, 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और चयन प्रक्रिया एकल परीक्षा के माध्यम से पूरी की थी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। एकल परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर चयनितों की मेरिट बनाई गई थी। अब वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्न की प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा

इससे पहले 10 हजार से अधिक पदों पर हुई थी भर्ती : आयोग ने पिछला विज्ञापन मार्च, 2018 में 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10768 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया था। हालांकि, कई विषयों में अर्हता विवाद होने से चयन प्रक्रिया काफी देर से पूरी हुई

अर्हता व आरक्षण के निर्धारण के बाद दूर हुई बाधा : नई भर्ती शुरू करने में समकक्ष अर्हता व आरक्षण का पेच फंसा था। अर्हता संबंधी नई नियमावली जारी होने के बाद उसमें से समकक्ष शब्द को हटा दिया गया। ऐसे में अर्हता का विवाद तो दूर हो गया, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने से आयोग ने पूर्व में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजा गया अधियाचन वापस कर दिया था। निदेशालय से विषयवार आरक्षण का निर्धारण होने के बाद दोबारा अधियाचन भेजे जाने पर आयोग ने अब नई भर्ती का निर्णय लिया है।