आउटसोर्स कार्मिकों को अब मिल सकेगा न्यूनतम 20 से 40 हजार रुपये मानदेय
योगी सरकार ने उप आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी किया
लखनऊ : प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। कंपनीज एक्ट के तहत गठित होने वाले निगम से आउटसोर्स कार्मिकों की भर्तियों में निष्पक्षता व पारदर्शिता आएगी।
आउटसोर्स कार्मिकों को न्यूनतम 20 हजार से 40 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। जहां विभाग इससे अधिक मानदेय दे रहा होगा वहां आउटसोर्स कार्मिकों को उतना ही मानदेय मिलता रहेगा। सरकार न्यूनतम आधार मूल्य को आधार मानकर समय-समय पर मानदेय में बढ़ोतरी करेगी। कार्मिकों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआइ) आदि का भी लाभ मिलेगा। इनकी भर्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिये होंगी। हालांकि, श्रेणी-तीन व चार के पदों पर भर्ती के लिए में भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होंगे। प्रत्येक माह की पांच तारीख तक मानदेय का भुगतान होगा।
सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए चार श्रेणियां बनाई हैं। इनमें श्रेणी एक के लिए 40 हजार, दो के लिए 25 हजार, श्रेणी तीन के लिए 22 और चार के लिए 20 हजार मानदेय तय किया गया है। कार्मिकों की आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया में निगम नियामक की भूमिका निभाएगा। कंपनी अधिनियम के तहत गठित निगम गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अमित घोष की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के जरिये सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण न हो और उनका भविष्य सुरक्षित रहे।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस), दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं को नियमानुसार भर्तियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उन्हें मानदेय सहित मातृत्व अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, स्वास्थ्य सेवाएं, ईपीएफ आदि लाभ दिए जाएंगे। अनियमितता पर कार्मिक की सेवा तुरंत समाप्त की जाएगी। आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन निगम द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से तीन वर्ष या कार्य की आवश्यकता की समाप्ति तक रहेगा। घोष ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद अब निगम के गठन संबंधी औपचारिकताएं शुरू होंगी जिनके पूरा होने में दो से तीन माह लग सकता है।
श्रेणी 1: आठ सेवाओं पर 40 हजार रुपये
इस श्रेणी में डक्टर, अभियंता (एई व एसडीओ), लेक्चरर, प्रोजेक्ट आफिसर, एकाउंट आफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट और रिसर्च आफिसर जैसे पद शामिल हैं। शैक्षिक योग्यताओं में चिकित्सक के लिए एमबीबीएस, सहा. अभियंता व एसडीओ के लिए बीटेक, लेक्चरर के लिए परास्नातक डिग्री, प्रोजेक्ट आफिसर के लिए गणित व भौतिकी में परास्नातक या आपरेशनल रिसर्च, एकाउंट आफिसर के लिए एमकाम व पांच साल का अनुभव या सीए, असि. आर्किटेक्ट के लिए आर्किटेक्चर में स्नातक अनिवार्य है।
श्रेणी 2: जू. इंजी., स्टाफ नर्स को मिलेंगे 25 हजार
इसमें सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर एकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग आफिसर, ट्रांसलेटर, कल्याण अधिकारी, ड्राइंग टीचर, पीटीआई, टीजीटी, ड्राफ्टमैन, एक्स-रे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स,
फार्मासिस्ट, जूनियर इंजीनियर (जेई), लीगल असिस्टेंट और सांख्यिकी अधिकारी शामिल है। शैक्षिक योग्यता में संबंधित विषय में स्नातक/परास्नातक, बीएड, एलएलबी या डिप्लोमा अनिवार्य।
श्रेणी-3: आपरेटर, पैरामेडिकल को 22 हजार रुपये
इस श्रेणी में जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, टेलीफोन आपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री आपरेटर, लाइब्रेरियन, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर, लैब असिस्टेंट, पैरा मेडिकल स्टाफ, सुपरवाइजर, मैनेजर व ड्राइवर के पद रखे गए हैं। शैक्षिक योग्यता में स्नातक, इंटरमीडिएट और कंप्यूटर का प्रमाणपत्र (पद अनुसार)।
श्रेणी-4: आठवीं-10वीं पास को 20 हजार रुपये
इस श्रेणी के लिए न्यूनतम योग्यता आठवी या 10वीं पास तय की गई है। इसमें कार्यालय सहायक, लिफ्ट आपरेटर, लैब अटेंडेंट, रिकार्ड असिस्टेंट, अर्दली, अनुसेवक, स्टोर सहायक, नाई, मोची, राजमिस्त्री, मेट, निर्माण सहायक, लोहार, बढ़ई, क्रेन आपरेटर, पेंटर, धोबी, नाविक, क्लीनर, कुली, चौकीदार, माली, कुक, जमादार, पंप आपरेटर, फायस्मैन और लाइब्रेरी अटेंडेंट जैसे पद शामिल हैं।
आउटसोर्सिंग कार्मिकों के श्रेणी तीन व चार के लिए नहीं होगा साक्षात्कार
लखनऊ। प्रदेश में चल रहे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकॉस) का कंपनी एक्ट के तहत गठन करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। साथ ही सचिवालय प्रशासन ने संबंधित विभागों से सुझाव भी मांगे हैं। यह भी स्पष्ट किया है कि श्रेणी तीन व चार के लिए साक्षात्कार नहीं होगा। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता व लिखित परीक्षा के आधार पर इनका चयन होगा।
सचिवालय प्रशासन की ओर से पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली बैठक का हवाला देते हुए चार दिन में लिखित रूप से सुझाव मांगे गए हैं। निर्देश के अनुसार अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार पोर्टल पर रजिस्टर्ड लोगों से आवेदन लेकर सेवा ली जाएगी। अभ्यर्थियों की पारिवारिक आय, आयु, शैक्षिक योग्यता, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार व स्थानीय स्तर के पद के आधार पर सेवाएं ली जाएंगी।
100 अंकों पर होगा चयन सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव की ओर से जारी निर्देश में श्रेणी एक, दो, तीन व चार के लिए शैक्षिक योग्यता आदि का भी निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही आउटसोर्स सेवा लेने के लिए निर्धारित मापदंड भी तय किए गए हैं। इसके अनुसार उनका चयन 100 अंकों पर किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से सेवा में काम कर रहे लोगों के स्थान पर नए चयन नहीं होंगे। वह नियमित काम कर सकेंगे। नियमित कार्मिकों के स्थान पर आउटसोर्स नहीं रखे जाएंगे।
आउटसोर्स सेवा निगम गठन से जुड़ा शासनादेश जारी
विभिन्न श्रेणियों के लिए योग्यता मानक आदि भी तय किए गए
पद सृजन के लिए भेजा प्रस्ताव
सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव ने प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक को पत्र भेजकर कंपनी के गठन की जानकारी देते हुए एक महानिदेशक व दो कार्यकारी निदेशक के चयन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। साथ ही वित्त विभाग को भेजे पत्र में वित्त नियंत्रक की तैनाती के लिए भी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
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