28,082 स्कूलों की सूचनाएं अपलोड, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कल

28,082 स्कूलों की सूचनाएं अपलोड, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कल

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की ओर से परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए प्रदेश - के 28,834 विद्यालयों को अपनी आधारभूत सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। इनमें से 28,082 विद्यालयों ने समय रहते आधारभूत सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड कर दी है। परिषद अब प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 27 नवंबर को परीक्षा केंद्रों का ऑनलाइन निर्धारण करेगी।

इस सत्र में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 52 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

इन स्कूलों को नहीं बनाया जाएगा परीक्षा केंद्र जहां प्रबंधक या प्रधानाचार्य का आवास परिसर में स्थित है।

जिन स्कूलों की प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं है।

जहां हाईस्कूल व इंटर दोनों में कुल मिलाकर 80 से कम छात्र पंजीकृत हैं।

जिन विद्यालयों को जाने वाला रास्ता 10 फीट से कम चौड़ा है।

जिनकी क्षमता 125 से कम है।

जहां प्रबंधकीय विवाद चल रहे हैं।

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष-2026 के लिए केंद्र निर्धारण की नीति शासन द्वारा जारी किए जाने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस बार भी संपूर्ण प्रक्रिया सॉफ्टवेयर आधारित होगी, जिससे परीक्षा केंद्रों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। वर्ष-2026 की बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल के 27,50,945 और इंटरमीडिएट के 24,79,352 परीक्षार्थी शामिल

होंगे। कुल 52,30,297 छात्रों के लिए 7,500 से 7,700 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाना प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि 28,834 विद्यालयों में से 28,082 ने आधारभूत सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड कर दी हैं। इन्हीं के आधार पर जिलेवार परीक्षा केंद्रों का ऑनलाइन निर्धारण 27 नवंबर को किया जाएगा।

नए श्रम कानून लागू होने से 77 लाख को मिलेंगी नौकरियां, घटेगी बेरोजगारी

नई दिल्ली। हाल में लागू हुए नए श्रम कानून देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। ये नए कानून बेरोजगारी को 1.3 प्रतिशत तक कम कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि 77 लाख नए लोगों को रोजगार मिलेगा। इस नए लेबर कोड के कारण लोगों के वेतन ढांचे में भी बदलाव होगा।

एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, 77 लाख नौकरियां इस वात पर निर्भर होंगी कि इन नए कानूनों को कैसे लागू किया जाता है। कंपनियों को समायोजन करने में कितनी लागत आती है और राज्यों के नियम क्या होते हैं। एसबीआई ने मंगलवार को रिपोर्ट में कहा, यह गणना वर्तमान श्रम बल भागीदारी दर (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) 60.1 प्रतिशत और ग्रामीण व शहरी कार्यबल की औसत कामकाजी आयु आबादी 70.7 प्रतिशत के आधार पर की गई है। इससे लोगों का खर्च बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बाजार में बड़ी रकम आएगी। यह रकम देश की अर्थव्यवस्था को भी तेजी देने में मदद करेगी। लगभग 30 प्रतिशत की बचत दर के साथ इन कानूनों के लागू होने से प्रति व्यक्ति रोजाना 66 रुपये तक की खपत बढ़ेगी। इससे खपत में लगभग 75,000 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि हो सकती है। इसलिए, नए श्रम कानूनों का कार्यान्वयन खपत को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए भी आगे तैयार है।

कर्मचारी और कंपनियां दोनों को फायदा: रिपोर्ट में कहा गया है कि नए श्रम कानून लागू होने से कर्मचारी व कंपनियों को मजबूती मिलेगी। इससे ऐसे वर्कफोर्स का निर्माण होगा जो सुरक्षित, उत्पादक व काम की बदलती दुनिया के अनुरूप होगा। यह एक अधिक लचीले, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर राष्ट्र का मार्ग तय करेगा।

सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64 फीसदी के पार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में कार्यबल के 19 फीसदी से बढ़कर 2025 में 64.3 फीसदी हो गया है। यह दर्शाता है कि भारत श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करता है।

चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन इस दिशा में अगला बड़ा कदम है, जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और ज्यादा फैलाता है।

ये होगा नुकसान

सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि होने के कारण हाथ में आने वाला शुद्ध वेतन कम हो सकता है। साथ ही वेतन संहिता में यह अनिवार्य किया गया है कि मूल वेतन कंपनी पर लागत (सीटीसी) का कम से कम 50% होगा।

ये हैं चार नए श्रम कानून

सरकार ने शुक्रवार को चार श्रम संहिताओं को लागू किया है। इनमें कोड ऑन वेजेज 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 शामिल हैं। इन्होंने पुराने 29 कानूनों की जगह ली है। ये कानून 21 नवंबर से लागू हो गए हैं। ये सभी कानून आजादी से पहले बनाए गए थे। उस समय अर्थव्यवस्था और कार्य जगत मौलिक रूप से भिन्न थे।

न्यूनतम मजदूरी के हकदार अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, भारत में वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दर 546 रुपये प्रति व्यक्ति रोजाना है। इसमें सभी श्रेणियों के श्रमिकों और सभी क्षेत्रों का औसत वेतन भी शामिल किया गया है। श्रम कानून के लागू होने से सभी श्रमिक न्यूनतम मजदूरी दर के हकदार होंगे।

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